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Ekta Parishad सत्याग्रहियों के बीच पहुंचे सीएम शिवराज सिंह, ली प्रतिज्ञा | GWALIOR MP NEWS



ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में सत्याग्रह कर रहे एकता परिषद के भूमिहीनों के बीच पहुंचे। वो ग्वालियर आते ही सीधे मेला मैदान पहुंचे जहां भूमिहीन सत्याग्रह कर रहे थे। सबके बीच जाकर शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिज्ञा ली कि मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं बचेगा। सबके पास जमीन का टुकड़ा होगा। याद दिला दें कि दिल्ली की सीमा पर उत्तराखंड की तरफ से आए हुए किसानों ने डेरा जमा लिया है। 4 अक्टूबर को दक्षिण की तरफ से किसानों का दिल्ली कूच होगा। 


उल्लेखनीय है कि एकता परिषद के सत्याग्रहियों ने 4 अक्टूबर को दिल्ली के लिए कूच करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जुटे हजारों भूमिहीनों ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जमीन सहित उनकी अन्य मांगें नहीं मानी गईं तो वे अगले लोकसभा चुनाव में सरकार गिरा देंगे। यहां से विचार-मंथन के बाद सभी भूमिहिन 4 अक्टूबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ग्वालियर के मेला मैदान में देश के अलग-अलग राज्यों से जमा हुए हजारों भूमिहीनों में केंद्र की मोदी सरकार के रवैये को लेकर खासी नाराजगी है। 

कोई भी भूमिहीन नहीं छोड़ा जाएगा
इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मेरा मानना है कि गरीबी की समस्या को हल करने के दो तरीके हैं। एक- गरीबों को सुविधाएं प्रदान करके। दूसरा- अपनी आय बढ़ाकर। मैं उन दोनों दिशाओं में प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा, "मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन का एक टुकड़ा होगा और कोई भी भूमिहीन नहीं छोड़ा जाएगा। मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि बेघरता अब 4 वर्षों में मौजूद नहीं है।"

केंद्र सरकार को 2019 में परिणाम भुगतने होंगे
एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल ने कहा, “केंद्र सरकार ने अगर मांगें नहीं मानीं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजे भुगतने को तैयार रहे।” राजगोपाल के आह्वान पर वहां मौजूद हजारों लोगों ने दोहराया कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आने वाले चुनाव में केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी।

एकता परिषद के बैनर तले देश भर के हजारों भूमिहीनों को इकट्ठा करने वाले परिषद के संस्थापक पी वी राजगोपाल का कहना है कि अपना हक पाने के लिए अपनी ताकत का एहसास कराना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से गरीब और वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने की बातचीत चल रही है, अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो इस वर्ग को आगामी चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी।
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