नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में एतिहासिक कदम उठाने जा रही है। वो एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाला एक ऐसा ट्रेवल कार्ड लांच करने वाली है जो पूरे देश में हर बस, टैक्सी, ट्रेन यहां तक कि हवाई जहाज में यात्रा के लिए भी मान्य होगा। आप बड़ी ही आसानी से कैशलेस यात्रा कर सकेंगे।
सोमवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इस योजना के आने पर यातायात के विभिन्न माध्यमों में सफर आसान हो जाएगा। भारत जैसे सघन आबादी वाले देशों में मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ है। फिलहाल, नीति आयोग की ओर से योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है।
अमिताभ कांत ने कहा कि नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में न सिर्फ वाहनों, बल्कि नागरिकों को सबसे पहले रखा जाएगा ताकि यातायात के सभी माध्यमों में सफर साफ-सुथरा और आरामदायक हो सके। फ्यूचर मोबिलिटी समिट-2018 के जरिए देश नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर कदम बढ़ रहा है। फिलहाल, जीडीपी में रोड ट्रांसपोर्ट का योगदान करीब चार फीसदी है, जो ज्यादातर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और पर्यावरण में बदलाव चिंताजनक हैं। ऐसे में देश के विकास और अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भूमिका अहम है।
राइड शेयरिंग को बढ़ावा दें लोग
नीति आयोग के सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आवागमन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। लोगों को अपनी गाड़ियों में अकेले न जाकर राइड शेयर को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर अपने विचार साझा किए हैं।