यह लेटर 23 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश शासन के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा कमिश्नर, कोष एवं लेखा (ट्रेजरी एंड एकाउंट्स) को भेजा गया है। यह ऑर्डर स्कीम नंबर 1658 (उपार्जन संस्थाओं को लोन / प्रोक्योरमेंट एजेंसियों को लोन) से संबंधित है, जो खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (मांग संख्या 039) के अंतर्गत आती है।
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के फर्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में इस स्कीम के लिए कुल ₹2,220.62 करोड़ का बजट प्रोविजन (प्रावधान) किया गया है। किसानों के फायदे और प्रोक्योरमेंट (खरीद) के काम की अर्जेंसी को देखते हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ₹2,220.62 करोड़ की पूरी राशि को रिलीज़ करने का अप्रोवल दे दिया है। इसके साथ ही, क्वार्टरली एक्सपेंडिचर लिमिट (त्रैमासिक खर्च की सीमा) में रिलैक्सेशन (छूट) भी प्रदान की गई है।
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इस ऑर्डर के आधार पर IFMIS पोर्टल/सिस्टम के माध्यम से तत्काल आवश्यक एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। संक्षेप में कहें तो, यह डॉक्यूमेंट खरीद एजेंसियों को दिए जाने वाले ₹2,220.62 करोड़ के लोन बजट को इमीडिएट रिलीज़ करने की मंजूरी का सरकारी आदेश है। इस आर्डर की पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल (https://t.me/bhopalsamachar1) पर उपलब्ध है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट: दीप्ति दुबे।
