उमरिया। जिले के चंदिया निवासी महेंद्र सिंह ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए नौ माह पूर्व आवेदन पत्र मप्र विद्युत वितरण कंपनी में प्रस्तुत किया था लेकिन ट्रांसफार्मर नही लगाया गया। जिसकी शिकायत आवेदक ने जनसुनवाई में एवं सीएम हेल्पलाइन में की थी। उक्त प्रकरण समाधान आनलाइन में आया जिसमें पाया गया कि अधीक्षण यंत्री मप्र विद्युत वितरण कंपनी शहडोल श्री के के अग्रवाल ने शिकायत को बिना निराकरण किए फोर्स क्लोज कर इति श्री कर दिया था।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण यंत्री केके अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। ज्ञातव्य हो कि विभाग के अधिकारियों ने 35 ऐसे प्रकरणों का निराकरण क्रम तोडकर किया था। जिसने कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत संपर्क किया उनके प्रकरण स्वीकृत कर दिए गए, लेकिन उमरिया जिले के ट्रांसफार्मर लगाने संबंधी 330 प्रकरण आज भी लंबित है। महेंद्र सिंह का प्रकरण न मिलने के कारण नही किया गया जबकि शासन द्वारा पहले आओ पहले पाओं के मान से प्रकरणों का निराकरण किया जाना था। मुख्मयंत्री श्री चौहान ने लंबित प्रकरणो के निराकरण के लिए अधिकारियो को हिदायत दी है कि त्वरित निराकरण करे अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे।
2 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी, 12 को नोटिस जारी
भोपाल। सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं का निराकरण करने में लगातार पिछड़ रहे दो कर्मचारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। जबकि, मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर 12 से अधिक जोनल अधिकारी व एएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त मलिका निगम नागर ने की। गार्डन शाखा से जुड़ी एक शिकायत एल-3 स्तर पर पेडिंग है। जबकि, पुरुषोत्तम तिवारी काे पिछली 3 बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं। ऐसे में आयुक्त ने तिवारी की एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए। उधर, जोन 18 के एएचओ जगदीश टांक के लगातार चेतावनी जारी करने के बाद भी कार्य में सुधार नहीं होने पर वेतन वृद्धि रोकी गई है।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
