शिवराज सिंह की संबल योजना: SAGAR में 6 अधिकारियों को नोटिस | MP NEWS

13 July 2018

भोपाल। कमिश्नर श्री मनोहर दुबे ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के क्रियान्यन में लापरवाही बरतने पर सुश्री चेतना पाटिल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैसीनगर, श्री सुरेन्द्र कुमार साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बीना, श्री देवेन्द्र जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मालथौन, श्री प्रकाश पाठक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद पथरिया, दमोह, सुश्री ज्योति सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बीना तथा श्री अरूण कुमार पटैरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी किये है।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है। म.प्र. असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 36 श्रेणी के असंगठित श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत विभिन्न हितलाभ पाने की पात्रता है। शासन द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री जनकल्याण अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, सरल बिजली बिल योजना में पंजीकृत के पुत्र/पुत्रियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क में छूट संबंधी योजना आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अत्यावश्यक है।

सहायक श्रम आयुक्त सागर संभाग ने संभाग में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के पंजीयन की समीक्षा 11 जुलाई 2018 की स्थिति में की गई। नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि उक्त योजना, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लाभान्वित होने के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है। नोटिस में स्पष्ट है कि संभाग में अबादी के अनुपात में सर्वाधिक पंजीयन जनपद पंचायत शाहनगर में 47.30 प्रतिशत का है जबकि संभाग में सबसे कम क्रमशः जनपद पंचायत जैसीनगर में 18.83 प्रतिशत, बीना 18.20 प्रतिशत व मालथौन में 17.93 प्रतिशत पंजीयन हुआ है। इसी प्रकार नगरीय निकायों में नगर परिषद बल्देवगढ़ में 47.91 प्रतिशत में सर्वाधिक पंजीयन हुये जबकि सबसे कम क्रमशः नगर परिषद पथरिया में 7.48, नगर पालिका परिषद बीना में 7.11 प्रतिशत व नगर पालिका परिषद पन्ना में 7.78 प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, जिसके कारण सबसे कम 3 जनपद व नगरीय निकायों के कार्यालय प्रमुखों को संभाग आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।
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