शिमला/हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी टाइम बाउंड कर दी गई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के लिए तीन माह फिक्स किए हैं। केस चाहे क्रिमिनल हो या फिर डिपार्टमेंटल, इनमें इन्वॉल्व अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच इन तीन महीनों के भीतर ही पूरी करनी होगी। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में विभागों को सर्कुलर जारी किए गए हैं। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी को गंभीरता से लें और निर्धारित अवधि के भीतर पूरी करने के प्रयास करें।
हाल ही में हाईकोर्ट ने विजिलेंस, क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल केस में इन्वॉल्व अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ डिपार्टमेंट इन्क्वायरी, कार्रवाई में विलंब को गंभीरता से लिया था और सरकार को उचित निर्देश जारी किए थे। हालांकि, कोर्ट के आदेशों पर ही सही, लेकिन सरकार की ओर से डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी टाइम बाउंड कर दिए जाने से ऐसे केसों की जांच में तेजी आएगी।
हालांकि, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी को टाइम बाउंड किए जाने को इन्क्वायरी के लिए नियुक्त अफसर कितनी गंभीरता से लेंगे, इसका असर आने वाले समय में नजर आएगा। गृह विभाग ने विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो भी ऐसे केस लंबित केस हैं, उन्हें समय रहते निपटाएं और इनमें संलिप्त अफसरों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाएं।
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