भोपाल। राज्य सरकार प्रदेश के चार लाख पेंशनर्स को सातवें वेतनमान में सिर्फ 10% का फायदा देने जा रही है। अगली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। खास बात यह है कि प्रस्ताव में पेंशनर्स को कर्मचारियों के समान एरियर देने का कोई जिक्र नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक फार्मूला भेजा था परंतु मप्र शासन ने उसमें भी कटौती कर दी। बता दें कि 7वां वेतनमान के लिए मप्र के रिटायर्ड कर्मचारी लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
प्रदेश में 31 दिसंबर 2015 तक रिटायर हुए चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स को अभी तक 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। वित्त विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार पेंशनर्स को मूल पेंशन और 125% महंगाई राहत को जोड़कर सिर्फ 10% का फायदा दिया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रत्येक पेंशनर्स को फिलहाल मिल रही पेंशन में न्यूनतम 700 और अधिकतम 10 हजार रुपए तक का फायदा होगा।
ऐसे बदला फॉर्मूला:
पेंशनर्स को छत्तीसगढ़ सरकार ने छठवें वेतनमान पर 2.57 के फॉर्मूले के अनुसार 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव मप्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है, जिस पर अभी सरकार ने सहमति नहीं भेजी है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार 2.57 का फॉर्मूला स्वीकार नहीं किया गया है, जिसे बदलकर 2.42 किया गया है।
