नई दिल्ली। देश के बड़े और मझोले व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रिटर्न दाखिल करने, रिवर्स चार्ज प्रणाली और स्रोत पर कराधान (टीडीएस) संबंधी प्रावधानों में कारोबारियों को तीन महीने की और राहत दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में इन मसलों पर जून तक राहत देने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद जेटली ने बताया कि जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर) 3बी और जीएसटीआर 1 भरने की मौजूदा व्यवस्था को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह व्यवस्था मार्च तक लागू थी जो अब जून तक लागू रहेगी।
रिवर्स चार्ज आधार पर टैक्स अदा करने की अनिवार्यता को भी 30 जून तक टालने का फैसला किया गया है। इस दौरान मंत्रियों का एक समूह इसे लागू करने के तरीकों पर विचार करेगा ताकि व्यापारियों और उद्योग जगत को कोई परेशानी न हो। स्रोत पर टैक्स लगाने और कर संग्रह के प्रावधानों को भी 30 जून तक टाल दिया गया है।
इस दौरान केंद्र तथा राज्य सरकारों की लेखा प्रणालियों को जीएसटी नेटवर्क से जोड़ने के तौर-तरीकों पर विचार किया जाएगा जिससे जिन व्यापारियों ने स्रोत पर कर अदा कर दिया है। उन्हें उसका क्रेडिट बिना किसी परेशानी के अपने-आप मिल जाए। श्री जेटली ने बताया कि को आईटी की समस्याओं के कारण हो रही परेशानियों और शिकायतों के निपटान की जिम्मेदारी जीएसटी क्रियान्वयन समिति को सौंपी गई है।