
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह न्यूनतम वेतन जल्द लागू करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी ले रहे है जो भी हो उनसे अधिक मध्यप्रदेश में दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर भी कुछ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता लंबे समय तक काम करते है उन्हें खाली हाथ सेवानिवृत्त करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने अन्य मांगों पर भी विचार करने की बात कही। वर्मा ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री ने एक माह का समय मांगा है इसलिए इस बीच होने वाले 15-16 मार्च को भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है।
चर्चा के दौरान 22 जनवरी 2016 को हुई न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक की प्रोसीडिंग एवं श्रमायुक्त द्वारा जारी किया गया अपर सचिव वित्त विभाग एवं सचिव महिला बाल विकास विभाग के नाम पत्र भी प्रतिनिधि मंडल ने दिया। प्रतिनिधि मंडल में किशोरी वर्मा, पार्वती आर्य, माया भिलाला, गायत्री पटेल, साधना भदौरिया, विद्या खंगार, कमलेश शर्मा, हाजरा काजमी, शारदा पटेल, सलमा जेदी अन्य आंगनबाड़ी नेत्री मौजूद थी।