भोपाल। मध्यप्रदेश सहकारी समिति कर्मचारीयों की वर्षो से लंबित मांगो के आदेश नही होने से कर्मचारीयों में रोष व्याप्त है, सहकारी कर्मचारीयों की विगत कई वर्षो से शासन से लंबित मांगो जिसमें जिला स्तर का कैडर, वेतनमान व जिला स्तर पर स्थानांतरण के आदेश होने है किन्तु लगातार प्रयासों के बावजुद आदेश जारी नहीं होने के कारण कर्मचारी नाराज है सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार टाल मटोल कर रही है।
कर्मचारीयों की प्रमुख मांगे है
स्हकारी समिति कर्मचारियों के लिये ‘‘जिला कैडर, वेतनमान व स्थानांतरण के आदेश तत्काल जारी किये जावे।
समिति में कार्यरत कम्प्यूटर आॅपरेटरों को सेवा नियम में लिपिक वर्ग में रखने हेतु सेवा नियम में संशोधन किया जाये।
सहकारी समिति के कार्यरत् नियुक्त विक्रेता को एक विक्रेता के दो उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु आदेश जारी किये जाये।
डी.एम.आर. खाते ‘‘ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखाओं ‘‘ में खाते खोले गये या खोले जाने है उसपर तत्काल रोक लगाई जाये।
उक्त मांगो के संबंध में जिला स्तर पर सोमवार को प्रदेश भर में जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर, उप पंजीयक ,खाद्य अधिकारी, महाप्रबंधक सहकारी बैंक को ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया की 7 दिवस के अंदर आदेश जारी नही हाने पर पूरे प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन, क्रमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन किया जायेगा। जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भावांतर भूगतान योजना, समर्थन मूल्य गेंहु, धान उपार्जन, ऋण वसूली,रासायनिक खाद वितरण जैसे कार्य प्रभावीत होंगे।
