
प्रा/मावि के शिक्षकों को शिक्षा विभाग में उच्च प्रशिक्षण बीएड डीग्री कोर्स प्राप्त कर सेवामुक्त का आधार कैसे हो सकता है। यह तो वही बात हुई कि बड़ी मुद्राधारी व्यक्ति छोटी मुद्रा वाली वस्तु नहीं खरीद सकता जब तक वह छोटी मुद्रा धारित नहीं करता। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस में पंजीयन करवाने से लेकर 31/12/2019 तक डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग आये दिन अटपटे व तुगलकी आदेश जारी कर शिक्षकों को बेजा परेशान कर रहा है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि ऐसे शिक्षकों की प्रा/मावि में आवश्यकता नहीं है तो उच्च कक्षाओं में पदस्थ करे व आदेश समय रहते वापस लिये जावे नहीं तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यहां शिक्षा विभाग को फटकार मिलना अवश्यंभावी है।