भोपाल। स्कूली बसों में सुरक्षा उपकरण और जीपीएस लगवाने में नाकाम रहे मध्यप्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेन्द्र शर्मा अब प्ले स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि, जल्द ही प्ले स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी की जा जाएगी। जिसके लिए आयोग की ओर से शासन को अनुमोदन भेजा गया है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि, मध्यप्रदेश में प्ले स्कूलों का संचालन कुछ ही वर्षों में अधिक संख्या में बड़ा है, और कई प्ले स्कूलों में मनमानी फीस भी वसूली जा रही हैं। हमारे पास इस प्रकार की कई शिकायतें आती है। हालांकि प्ले स्कूल के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं बनाई गई है।
प्ले स्कूल के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं होने का फायदा प्ले स्कूल के संचालक उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम प्ले स्कूल के खिलाफ नहीं है लेकिन हमारा उद्देश्य प्ले स्कूल को एक अनुशासन में रखने का है। संचालक अपनी मनमानी से स्कूल का संचालन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप जल्द ही प्रदेश में प्ले स्कूलों के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी।
गाइडलाइन लाने का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है
बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि, प्ले स्कूलों पर लगाम कसने के लिए एक गाइड लाइन जारी करने की तैयारी कर ली गई है। जिसके लिए विभाग द्वारा शासन को एक अनुमोदन भेजा गया है। शासन से अनुमति प्राप्त होने के बाद यह गाइडलाइन सभी प्ले स्कूलों पर लागू होगी साथ ही ऐसे स्कूल संचालक जो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रावई भी की जाएगी। गाइडलाइन लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि, बच्चों से मोटी फीस ना वसूली जाए बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।