भोपाल। मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री की घोषणा के उपरांत भी सरकार सातवे वेतनमान की अधिसूचना जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रही है। जिस कारण से कर्मचारी संगठनों को सरकार की नियत पर शक होने लगा है। उक्त आरोप मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए लगाया। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार पर असंवेदनशीलता एवं संवादहीनता का आरोप लगाते हुए पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारी संगठनों को मिलने का समय नही दे रहे है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की ज्वलंत मांगे जैसे वेतन विसंगतियाॅ, अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का सरलीकरण, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समाना मंहगाई भत्ता, ग्रेड पे का सुधार सहित लगभग 71 मांगें लंबित है। वित्त मंत्री ने भी मांगों की पूर्ति का आश्वासन दिया उसके उपरांत भी मांगों का निराकरण न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश की सरकार की अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण में कोई रूचि नही है।
अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की 3200, 3600 की ग्रेड पे का सुधार नही करने से इन कर्मचारियों के सामने सातवे वेतनमान का लाभ कैसे मिलेंगा यह प्रश्न खडा हो गया है । मोर्चा की मांग है कि केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ सरकार के समान इन कर्मचारियों को 4200 गे्रड पे की मैट्रिकस के अनुसार सातवा वेतनमान दिया जायें। अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ने यह भी मांग की है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही निगम मण्डल के अधिकारी कर्मचारी, पेंशनर, पंचायत, अध्यापक, शिक्षकों को सातवे वेतनमान का लाभ दिया जायें।
अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 30 जून तक अधिसूचना जारी नही करती तो प्रांतव्यापी आंदोलन किया जायेंगा । आंदोलन का विधिवत कार्यक्रम 1 जुलाई के पश्चात मोर्चा पदाधिकारी की सहमती से तैयार कर जारी किया जायेंगा। पत्रकार वार्ता में मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सर्वश्री भुवनेश पटेल, वीरेन्द्र खोंगल, जीतेन्द्र सिंह, अजय श्रीवास्तव नीलू, अनिल बाजपेयी, अशोक शर्मा, अरूण द्विवेदी,एम.पी. द्विवेदी, लक्ष्मीनारायण शर्मा,राजकुमार चंदेल, सुरेन्द्र सिंह सोलंकी,चन्द्रशेखर परसाई, रमेश राठोर,विजय रायकवार,मनोहर आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे।