नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रलय स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 3 मार्च को पत्र जारी करके निर्देशित किया था कि स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराए जाएं। यूपी में इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई अत: बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया है कि जिन विद्यार्थियों का आधार पंजीयन नहीं हुआ है उन्हे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ यहां तक कि मिड-डे-मील भी नहीं दिया जाएगा। आधार पंजीयन कराने के लिए लास्ट डेट 30 जून तय की गई है।
परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं का आधार नामांकन कराने का निर्देश बीते 21 मार्च को जारी हुआ था। इसके बाद भी कई जिलों से आधार नामांकन की प्रगति का कोई प्रपत्र वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचा। बीते नौ मई को हुई समीक्षा में इन जिलों के कार्य को शून्य मान लिया गया। साथ ही जिलों से 30 मई तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक डा.सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाल में यह कार्य 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा करा लें।
शिक्षा निदेशक ने यह भी लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रलय स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने भी बीते तीन मार्च को पत्र जारी करके आधार नामांकन कराने का निर्देश दिया है। इसमें यह भी अल्टीमेटम दिया गया है कि जिन छात्र-छात्रओं का आधार नामांकन तय समय में पूरा नहीं होगा उन्हें सरकारी योजनाओं मसलन मिड-डे-मील आदि का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अफसर ही जिम्मेदार होंगे। शिक्षा निदेशक ने लिखा है कि जिलों से मिल रही सूचनाएं भी त्रुटिपूर्ण हैं, अध्ययन व पंजीकृत छात्र-छात्रओं की सही संख्या भेजी जाए। शिक्षा निदेशक ने एडी बेसिक से लेकर बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी सभी को इस कार्य में किस तरह से सहयोग देना हैं विभाजित कर दिया गया है।
