नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल युग की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस बनाने के लिए इंटिग्रेटेड केस मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) लॉन्च किया। इससे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल हो गया है। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन याचिका और केस दायर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहड़ और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद की मौजूदगी में आईसीएमआईएस को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया। मोदी ने कहा कि चुनौती हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में नहीं, मानसिकता में है। मन बदलें, तभी बदलाव आएगा। टेक्नॉलजी का इस्तेमाल न करने वाले लोग अलग-थलग पड़ जाते हैं। माइंडसेट चेंज कर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
सिर्फ केस नंबर डालना होगा
न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए वकील सिर्फ केस नंबर डालेंगे और अपील का ग्राउंड बताएंगे। जैसे ही केस नंबर और ग्राउंड डाला जाएगा, हाई कोर्ट से संबंधित दस्तावेज खुद ही सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मीडियम से पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेपर वर्क खत्म होने से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इस सिस्टम में कोई हेर-फेर नहीं कर पाएगा। कोई झूठ नहीं बोल सकेगा।
वकील चैंबर से याचिका दाखिल कर पाएंगे
चीफ जस्टिस ने कहा कि केस लड़ रहा आम आदमी केस फाइलिंग के बारे में जान पाएगा और वकील से पेपर डाउनलोड करने के लिए कह सकेगा। इसके अलावा अगर केस दाखिल करने में देरी हुई है तो सिस्टम देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा। सिस्टम क्लाइंट को बताएगा कि कब नोटिस सर्व हुआ? कब केस टेकअप हुआ? क्या-क्या आदेश पारित हुए हैं। वकील अपने चैंबर से ही याचिका दाखिल कर पाएंगे। उन्हें रजिस्ट्री में नहीं जाना होगा। याचिकाकर्ता को डिजिटल सिस्टम से पता चलेगा कि कितनी कोर्ट फीस लगनी है। अगली तारीख आदि के बारे में पता चलेगा।
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