भोपाल। सबकुछ फाइनल होने पर ही है। 15 मई को प्रधानमंत्री की अमरकंटक यात्रा के बाद मप्र में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों की अदला बदली होगी। शिवराज सिंह के पसंदीदा अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कुछ ऐसे अफसरों को भी लाइम लाइट में लाया जाएगा जिनकी छवि ईमानदार अफसर की है। जनता को सीधे प्रभावित करने वाले विभागों में बदलाव की उम्मीद ज्यादा है। सबकुछ 2018 में आ रहे विधानसभा चुनावों की दृष्टि से होगा।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे नीरज मंडलोई और पवन कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं, बैतूल से भाजपा सांसद ज्योति धुर्वे के जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने वाले आईएएस अफसर अशोक शाह और दीपाली रस्तोगी का तबादला हो सकता है। मंत्रालय में पदस्थ दो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) एमके सिंह और संतोष कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अब जो भी होगा चुनाव को ध्यान में रखकर होगा। यही वजह है कि कलेक्टरों के तबादले अभी तक नहीं किए गए हैं, जबकि मंत्रालय में पदस्थ कुछ अधिकारियों की मैदानी पदस्थापना को लेकर सरकार के ऊपर संगठन का दबाव भी है। वहीं, मंत्रालय में कुछ अधिकारियों को एक विभाग में तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है। इनमें से कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर नई जिम्मेदारी देने की बात भी रख चुके हैं। इन्हें भरोसा भी दिया गया है कि जल्द ही विचार होगा। इससे संभावना बढ़ गई है कि प्रशासनिक सर्जरी बड़े स्तर पर होगी।
मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि नई जमावट के मद्देनजर ही प्रतिनियुक्ति से लौटे अधिकारियों को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जबकि इन्हें मंत्रालय में ज्वॉइनिंग दिए एक सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है। कुछ अधिकारी जून-जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके स्थान पर जिन्हें पदस्थ किया जाना है, उन्हें फिलहाल बड़ी भूमिका में नहीं रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख अशोक शाह का विभाग बदला जा है।
जाति प्रमाण-पत्र संबंधी छानबीन समिति की प्रमुख दीपाली रस्तोगी से सरकार सांसद ज्योति धुर्वे के मामले को लेकर नाराज है। संभावना जताई जा रही है कि इन्हें मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। बिना काम ओएसडी बनाकर मंत्रालय में पदस्थ किए गए एमके सिंह और संतोष कुमार मिश्रा की भूमिका भी तय की जाएगी।
जून में रिटायर होंगे बाथम
जून से सितंबर तक तीन प्रमुख सचिव और एक सचिव स्तर के अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जून में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास वीके बाथम सेवानिवृत्त होंगे, जबकि जुलाई में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन सीमा शर्मा, सचिव सूरज डामोर और रजनी उइके सहित केपी राही। अगस्त में मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव और सितंबर में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसके मिश्रा सेवानिृवत्त हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मिश्रा और श्रीवास्तव की सेवाएं सरकार किसी न किसी रूप में लेती रहेगी। इसका निर्णय उच्च स्तर से होगा।
