भोपाल। मप्र में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में NCERT का कोर्स तो लागू कर दिया लेकिन उसके पास जो शिक्षक, अध्यापक और संविदा शिक्षक हैं, उनमें से ज्यादातर इस कोर्स को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस समस्या का एक हल निकाला है। प्राइवेट CBSE स्कूलों में NCERT कोर्स पढ़ा रहे प्राइवेट स्कूल टीचर्स की मदद ली जाएगी। वो सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। बदले में सरकार उन्हे कुछ मानदेय भी देगी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस व्यवस्था के लिए प्राइवेट स्कूलों और शिक्षकों से प्रस्ताव मंगाए हैं। शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रदेश के सभी सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया जाएगा। जबकि शिक्षण सत्र 2018-19 से 10वीं और 12वीं में विज्ञान, गणित एवं कॉमर्स संकाय में एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया जा रहा है। इसी को देखते हुए आगामी सत्र 2017-18 एवं अगले सालों के लिए पात्र व अनुभवी विषय विशेषज्ञों को ट्रेनर के रूप में मानदेय आधारित राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
न्यूनतम शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता तथा अनुभव के विवरण सहित 7 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। शासकीय, अशासकीय स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत व सेवानिवृत्त एवं प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता रखता है आवेदन कर सकता है। शिक्षकों को नियोक्ता से एनओसी लेना होगी। इसमें लोक शिक्षण संचालनालय ने शर्तें रखी हैं कि अगर बीच में यह पाया जाता है कि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दिया जा रहा है तो उसे हटाया जा सकता है।