
चार सप्ताह में पंजाब से ड्रग्स का अंत करने, वीआइपी कल्चर को हटाने से लेकर महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करते हुए अकाली-भाजपा सरकार पर पंजाब को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर सोमवार को मनमोहन सिंह ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर मनमोहन ने कहा कि 10 साल में अकाली-भाजपा सरकार ने राज्य की वित्तीय हालत ऐसी खराब कर दी है कि पंजाब के विकास की रफ्तार थम गई है।
इस हालत को कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पूरी तरह बदल देगी और पंजाब को विकास व रोजगार के नए ट्रैक पर लाएगी। पूर्व पीएम ने कहा कि आर्थिक ही नहीं सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी पंजाब बदहाली के दौर से गुजर रहा है।
कैप्टन अमरिंदर ने घोषणापत्र में किए गए वादों के मुख्य बिन्दुओं से मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि छह महीने हर गांव और शहर में व्यापक अध्ययन के बाद इसे तैयार किया गया है। अहम चुनावी वादों में पंजाब के सभी युवाओं को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन देना, किसानों की कर्ज माफी के साथ आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा, किसानों को मुफ्त बिजली तो उद्योग लगाने वालों को रियायती बिजली, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, बेरोजगार युवक को जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक 2500 रुपये प्रति महीना भत्ता, लड़कियों को पहली से लेकर पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा के वादे किए गए हैं।
जब पंजाब की वित्तीय हालत इतनी खराब है तो कांग्रेस का घोषणापत्र कैसे स्थिति सुधारेगा? मनमोहन सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब की सियासी और वित्तीय हालत दोनों को भली भांति समझते हैं और अपने नेतृत्व की काबिलियत से वे इसका रास्ता निकालते हुए पंजाब को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे।
कैप्टन अमरिंदर ने अपना तर्क देते हुए कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने तो सरकारी अस्पतालों तक को गिरवी रखकर कर्ज ले रखा है। इसलिए सिर्फ सरकारी संसाधनों से हालत नहीं बदलेंगे, बल्कि कुछ नई सोच के साथ इस स्थिति को बदलने का उनके पास ब्लूप्रिंट है।
चुनावी वादों में सतलुज-यमुना लिंक नहर के पानी पर पंजाब के हक का एलान करते हुए इस दिशा में कदम उठाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के संदर्भ में पूछे जाने पर कैप्टन ने कहा कि इस दिशा में नई विधानसभा में कैसी प्रक्रिया हो यह तय होगा। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी और घोषणापत्र समिति की अध्यक्ष राजिंदर कौर भट्टल भी मौजूद थीं।