नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान रेल कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा कर दी है। बोनस 78 दिन का होगा। इसके अलावा कैबिनेट में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीटिंग में पेरिस समझौते को मंजूरी देने के अलावा 'सक्षम' परियोजना के अमल और हिंदूस्तान केबल को बंद करने के साथ ही भारतीय ऑईल कंपनियों को रुस के तास-यूरीइख ऑयल फील्ड के 29.9 फीसदी शेयर खरीदी को मंजूरी भी शामिल है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रेलवे के सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों को 2015-16 का 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया गया है। वहीं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2003 और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को भी पूर्वव्यापी मंजूरी मिली है।
भारतीय ऑईल कंपनियों को शेयर खरीदी की मंजूरी
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड-ऑयल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को साइबेरिया में रुस के तास-यूरीइख ऑयल फील्ड के 29.9 फीसदी शेयर को 1.3 बिलियम में खरीदने की मंजूरी दे दी है।
