भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने विभिन्न स्तरों पर गठित संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक नहीं बुलाने पर नाराजगी जताई है। जीएडी ने मंगलवार को सभी विभागों को आदेश जारी कर इन समितियों की बैठक जल्द बुलाने को कहा है।
शासन ने कर्मचारियों की समस्याएं और मांगें सुनने के लिए चार स्तर पर ऐसी समितियों का गठन किया है। मुख्य सचिव स्तर की संयुक्त परामर्शदात्री परिषद कहलाती है। इसकी बैठक नौ साल बाद आठ महीने पहले हुई थी। इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था। इनसे सुझाव भी मांगे गए थे। इस बैठक के अलावा सिर्फ पांच विभागों में ही इन समितियों की बैठक हुईं। दो साल पहले तहसील स्तर पर भी समिति का गठन किया गया था।
जीएडी ने हर तीन महीने में इन समितियों की बैठक बुलाने के आदेश जारी किए हैं। पिछले तीन साल में ऐसे छह आदेश जारी हो चुके हैं। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अभी तक एक भी विभाग ने साल में चार बाद बैठक नहीं बुलाई।