ग्वालियर। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में अब शिक्षकों के पद खाली नहीं रहेंगे। निजी कॉलेजों को भी योग्य शिक्षक मिल सकेंगे। यूजीसी ने सरकार को स्टेट लेबल एलिजिबिलिटी टेस्ट (स्लेट) की अनुमति दे दी है। सरकार यह परीक्षा पीएससी के माध्यम से कराएगी। अल्प प्रवास पर आए उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने रविवार को चुनिंदा पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी।
परीक्षा कब होगी, यह पीएससी तय करेगी। लेकिन यह परीक्षा 17 साल बाद आयोजित होगी। इसके लिए एक सेल का गठन भी कर दिया है। अब तक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) होता था। देश स्तर पर आयोजित इस परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी ही कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के आवेदन के पात्र माने जाते थे। राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित होने से क्वालीफाई अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे वे आवेदन कर सकेंगे। मंत्री ने बताया कि कॉलेजों में शिक्षकों के 27 सौ से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। अगस्त में इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही परीक्षा कराने की अनुशंसा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी अभी उन्हें जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि ऐसा निर्णय होता है तो इसका पालन किया जाएगा।