भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बारहवीं बोर्ड परीक्षा के हिन्दी प्रश्न पत्र में जातिगत आरक्षण संबंधी निबंध के प्रश्न को शामिल करने के विषय में जाँच के निर्देश दिये हैं। जाँच में जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कहा कि आरक्षण संबंधी उक्त प्रश्न को शून्य घोषित करते हुये उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परीक्षा प्रश्न पत्र में इस तरह की गलती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि हम जातिगत आरक्षण के पक्षधर हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रश्नपत्र में जातिगत आरक्षण देश के लिये घातक विषय पर निबंध का प्रश्न शामिल करना गलत है। यह गाइडलाइन का उल्लंघन है इसे गंभीरता से लिया है। इसकी जाँच अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर से करवायी जायेगी। इस भूल के लिये दोषी को बख्शा नहीं जायेगा।