भोपाल। हर घर में बीयरबार वाली नई शराब नीति मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। इस विषय पर सबसे पहली आपत्ति भोपाल समाचार ने उठाई थी। इसके बाद सरकार की सोशल मीडिया में खूब निंदा हुई। फिर कांग्रेस ने मामले को लिफ्ट कराया।
वाणिज्यिक कर मंत्री ने आबकारी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आज कहा कि अधिकारियों से फीडबेक लेकर आयकरदाताओं को 100 बोतल शराब रखने की छूट की पुन: समीक्षा की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा शराब विक्रय पर “सामाजिक दायित्व कर’’ लगाया जायेगा। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि मनोरंजन कर को वाणिज्यिक कर विभाग से वापस लेकर आबकारी विभाग को दिया जायेगा।
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