🏼शिक्षा क्रान्ति यात्रा क्यों ?

सुरेश यादव। राज्य अध्यापक संघ के हर आंदोलन का समाज से सरोकार  रहा है ,संगठन शिक्षा को बचाने के लिए पूर्व में "शिक्षा अधिकार यात्रा" और "शिक्षा बचाओ यात्रा " निकाल चुका है ,यह तीसरी यात्रा है।

साथियो स्पष्ट है ,विश्व समुदाय के दबाव में और कर्ज की शर्तों में शासन शिक्षा को बर्बाद करने की निति बनाता है । आखिर विश्व बैंक कर्ज दे रही है तो शर्तें भी उसी की होंगी । शासन की नीति स्पष्ट है भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना और देश में दोहरी शिक्षा प्राणाली लागू करना। इस काम के लिए पहले बर्बाद करो ,फिर बदनाम करो और अंत में कौड़ियो के दाम बेच दो के तीन चरणों में काम किया जा रहा है।

बर्बाद करो ➡

73 वे और 74 वे संविधान संशोधन के नाम पर ,कम वेतन और सेवा शर्तों में शिक्षक की भर्ती की, अपमानजनक नाम रखे गए 

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन और सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर गैर शैक्षणिक कार्यो की भरमार और अध्यापन कार्य में नित नए प्रयोग।

शिक्षा के अधिकार के नाम पर 8 वि कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं करने की निति और 10वि बोर्ड का समाप्त करना ।

25 प्रतिशत छात्र निजी विद्यालयो में भेजे जाने लगे ,हर वर्ष शिक्षको का अतिशेष होना और विद्यालय बंद होने की नोबत आना।

बदनाम करो ➡

समय पर उपस्थित नहीं होने के नाम पर या परीक्षा के नाम पर शिक्षक को समाज के समाने बदनाम कर दिया गया है ,आज यह वातावरण बना दिया गया है की ,सरकारी विद्यालयो में तो पढाई ही नहीं होती ,जबकि हम में  से अधिकाँश का अध्ययन सरकारी विद्यालयो में ही हुआ है ।

कौड़ियो के दाम बेचना ➡

सरकार ने आम जन मानस में विद्यलयों के प्रति एक दम नाकारात्मक वातावरण बना दिया है । 25 प्रतिशत छात्रो को निजी विद्यालय में भेजने का सीधा सा आशय यही है की विद्यालय को बेच दिया गया है ,इसका अगला चरण 10 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय बनानां और उसके बाद निजी हाथो में  सौंप देना है । आप भी भली भाती जानते है की,निजी विघायलो में शिक्षको की योग्यता क्या होती है ,क्या वे परीक्षा से निकल कर विद्यालयो में आये है ? 

प्रभाव ➡

इसका सीधा सा असर यह होगा की हमारा विभाग ही नही बचेगा ,तो हमारी रोजी रोटी की कोई ग्यारंटी नहीं,हमारा बोलने का अधिकार समाप्त ,अनिवार्य सेवा निवृत्ति जैसे कदम ।सभी जानते है हम निम्न मध्यमवर्गीय श्रेणी के है ।और हमारे विद्यार्थी निन्म वर्ग के ,हम हमारे बच्चों को विद्यार्थियो को शिक्षित तो कर सकते है लेकिन रोजगारमूलक शिक्षा नहीं दे सकते । सरकार भी यही चाहती है । हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियो को वैचारिक गुलाम बनाने की पूर्ण साजिश रची जा चुकी  है ।

अभी कुछ दिन पूर्व एक समाचार आया था दुनिया की 80 प्रतिशत संपत्ति 62 लोगों के पास है ।और दुनिया के 30 प्रतिशत संसाधनो पर इनका अधिकार है ।ये  ही सब नीतियां बनावाते है ।हर देश की सरकारो को ये चन्दा देते है।

साथियो शिक्षा क्रान्ति यात्रा शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर निकाली गयी है ।जब शिक्षा विभाग ही नही रहेगा तो संविलियन कैसा ,इस लिए शिक्षा विभाग को बचाना भी हमारा लक्ष्य है ।आप अपने परिवार के लिए एक जुट हो जाइए आने वाली पीढ़ियो के लिए एक जुट हो जाइए ।

पहले चरण में हम हमारे साथियो के बिच जाकर इस सच्चाई को समाने ला रहे है ।और उन्हें भविष्य की लडाई के लिए तैयार कर रहे है ।अगले चरण में यह मुद्दा समाज के  सामने ले जाया जाएगा । 

देश को शिक्षा के निजकरण की नहीं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है ।

सहयोग अपेक्षित है।

साभार सुरेश यादव 

भवदीय एच एन नरवरिया