सूरत। गुजरात से पटेल आरक्षण की शुरूआत कर देशभर में इसकी मांग करने वाले नेता हार्दिक पटेल को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। अब उन पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिनसे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में यह बात सामने आई है कि इसके विरूद्ध राजद्रोह के साथ ही डकैती का मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में पुलिस द्वारा हार्दिक के विरूद्ध लगाए गए राजद्रोह का मामला रद्द करने के निर्देश किए गए हें।
इस मसले पर कहा गया है कि हार्दिक के विरूद्ध सरकार को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्या यह धाराऐं राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर लगाई गई हैं। इन मामलों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला द्वारा सुनवाई की गई। इस दौरान यह भी कहा गया कि यदि विद्वेष को लेकर कार्रवाई की गई है तो इसे रद्द करना जरूरी है।
उल्लेखनीय है कि एक प्रदर्शन रैली में हार्दिक पर तिरंगे के अपमान का मामला दर्ज किया गया था दूसरी ओर उन पर पुलिसकर्मियों की हत्या की धमकी देने और राजकोट में खेले जाने वाले मैच को रद्द करने के प्रयास करने को लेकर भी मामला दर्ज किया गया था।