भोपाल। मप्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के मामले में अंतत: केबिनेट की मोहर लग ही गई। झाबुआ एवं देवास उपचुनाव के बाद यह फैसला लागू हो जाएगा।
याद दिला दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न मंचों से कई बार इस आरक्षण की घोषणा कर चुके हैं परंतु अफसरशाही लगातार इस घोषणा को नकारती आ रही थी। यह मामला बस एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था और शिवराज की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी।