भोपाल। शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस लागू कर दी गई है। पहले यह केवल शिक्षकों के अनिवार्य थी, अब शिक्षा विभाग के हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। 25 सितम्बर से 12 अक्टूबर के बीच ट्रायल चला। इसमें कई सारी खामियां भी सामने आईं। खामियां अभी दूर नहीं हुईं हैं परंतु 13 अक्टूबर ने अनुपस्थिति दर्ज होना शुरू हो गई। अब चाहे जीपीएस फेल हो जाए या एसएमएस डिलेवर ना हो। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा।
एसएमएस का पैसा भी लगेगा और उम्मीद है अगले तीन महीने तक लगता ही रहेगा। इसके बाद फ्री एसएमएस मिलेंगे। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। शीघ्र ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
