MP karmchari news: महंगाई भत्ता 94% होगा, वित्त विभाग ने डेट शीट बनाई, कब कितना बढ़ेगा, पढ़िए

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने आठवां वेतनमान से पहले शासकीय कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए डेट शीट फाइनल कर दी है। डिसाइड किया गया है कि अगले लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 94% कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता में क्रमबद्ध वृद्धि की जाएगी। 

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली और होली दोनों पर गिफ्ट मिलेगा

भोपाल के लोकप्रिय पत्रकार श्री बृजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें प्रावधान किए गए हैं कि, अगले 3 साल में 30 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (DA) बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9 प्रतिशत बढ़ाकर 64 प्रतिशत करने का टारगेट है। इसमें से 4 प्रतिशत तो दीपावली तक ही बढ़ेगा। जबकि शेष 5 प्रतिशत मार्च के आखिर से पहले दिया जाएगा। सरकार हर साल डीए बढ़ाकर चुनावी साल 2028-29 तक महंगाई भत्ता 94 प्रतिशत कर देगी। 

मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा 

तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी के अनुसार:-

प्रथम श्रेणी: हर महीने 7790 से 13748 रुपए तक का फायदा होगा। वर्ष 2028-29 में यह राशि बढ़कर 31161 से 54990 रुपए तक पहुंच जाएगी।

द्वितीय श्रेणी: हर महीने 5470 से 6562 रुपए तक का फायदा होगा। वर्ष 2028-29 में यह राशि बढ़कर 21879 से 26247 रुपए तक पहुंच जाएगी।

तृतीय श्रेणी: हर महीने 1900 से 4787 रुपए तक का फायदा होगा। वर्ष 2028-29 में यह राशि बढ़कर 7605 से 19149 रुपए तक पहुंच जाएगी।

चतुर्थ श्रेणी: हर महीने 1511 से लेकर 1755 रुपए तक का लाभ होगा। वर्ष 2028-29 में यह आंकड़ा बढ़कर 6045 रुपए से 7020 रुपए तक पहुंच जाएगा।

5वें और 6वें वेतनमान वालों का क्या होगा

वित्त विभाग ने कहा है कि जिन विभागों में छठवें या पांचवें वेतनमान पाने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें भी हर साल 10 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। छठवें वेतनमान में वर्तमान में 252% तक महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसके आधार पर वर्ष 2026-27 में 265 प्रतिशत, वर्ष 2027-28 में 280 और वर्ष 2028-29 में 295 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके हिसाब से विभागों को रोलिंग बजट में प्रावधान करना होगा। प्रदेश सरकार के उपक्रम, निगम, मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी तर्ज पर महंगाई भत्ता दिया जाना है।

राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पांचवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को वर्तमान में 315% के मान से मंहगाई भत्ता दिया जाना है। इसके आधार पर वर्ष 2026-27 में 325 प्रतिशत, वर्ष 2027-28 में 335 और वर्ष 2028-29 में 345 प्रतिशत के हिसाब से बजट प्रावधान किया जाएगा।