भोपाल। केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को जनवरी 2006 से ही छठे वेतन आयोग का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है।
2006 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ अन्य कर्मचारियों की तरह ही जनवरी 2006 से दिया जाए जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं थी।
सेवानिवृत कर्मचारियों ने इसके लिए सुप्रीमकोर्ट तक मुकदमा लड़ा और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक ने उनके हक में फैसला दिया। इसी वर्ष मार्च में सुप्रीमकोर्ट से मुकदमा हारने के बाद सरकार ने आदेश लागू करने के लिए कोर्ट से चार महीने का समय मांगा था। जो कि 17 जुलाई को पूरा हो गया था। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रलय ने गत 30 जुलाई को आदेश जारी किया है जिसमें कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए 2006 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से ही छठे वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की गई है।
सरकार के आफिस मेमोरेंडम के मुताबिक रिटायर कर्मचारियों को पे बैंड तथा ग्रेड पे स्केल कम से कम 50 फीसद की दर से मिलेगा जैसा कि केंद्रीय प्रशासनिक टिब्युनल (कैट) ने आदेश दिया था। और कैट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। सब जगह से हारने के बाद सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने इन सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन में छठे वेतन आयोग का लाभ सितंबर 2012 से दिया था। लेकिन अब 2006 से लाभ दिए जाने की घोषणा के बाद कर्मचारियों को 2006 से 2012 के बीच का एरियर मिलेगा। सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए कहा था कि अगर सरकार इस बीच कर्मचारियों को लाभ नहीं देती तो सरकार के खिलाफ कैट में लंबित अवमानना याचिका पुनर्जीवित हो जाएगी। कैट में अवमानना याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई होनी है। सरकार ने उससे पहले ही लाभ देने की घोषणा कर दी है।
हालांकि ये लड़ाई अकेले केंद्रीय कर्मचारियों की नहीं थी बल्कि 2006 से पहले सेवानिवृत हुए सैन्य अधिकारियों की भी थी। सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने वाले ग्रुप कैप्टन करन सिंह भाटी कहते हैं कि सुप्रीमकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत सैन्य कर्मियों को भी जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया था। सरकार ने सिविलियन को तो लाभ दे दिया है लेकिन अभी सैन्य अधिकारियों के लिए घोषणा नहीं की है। भाटी कहते हैं कि सैन्य कर्मियों की आदेश अनुपालन की अर्जी अभी सशस्त्र बल टिब्युनल में लंबित है अगर सरकार सैन्य कर्मियों के लिए जल्दी घोषणा नहीं करती तो उस अर्जी को पुनर्जीवित किया जाएगा।