भोपाल। स्कूलों में शौचालय निर्माण के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बावजूद कोल इंडिया ने मप्र के करीब 6500 स्कूलों में शौचालय का पैसा अटका रखा है। मप्र के अधिकारियों के अलावा खुद मुख्य सचिव डिसा भी 3-4 बार कोल इंडिया के अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं लेकिन कोल इंडिया पैसा भेज ही नहीं रही। अब मामले को मोदी की अदालत में भेजने की तैयारियां चल रहीं हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कहा 49,176 स्कूलों में से 10,329 में शौचालय बन चुके हैं, 32,384 में बन रहे हैं। कोल इंडिया से पैसा न मिलने के कारण बचे 6,443 स्कूलों के शौचालय का काम अटका हुआ है। मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा ने मोहंती की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा इस मामले में मैं भी थक चुका हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने खुद कोल इंडिया के अधिकारियों से 3-4 बार बात की है, मोहंती ने दिल्ली जाकर केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी जानकारी दी, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है।
अधिकारियों ने बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पोर्टल पर दिया गया है कि स्कूल में शौचालय बनाने में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक सहयोग करेंगे। इसी आधार पर प्रदेश में 49,176 स्कूलों में से 18 हजार स्कूलों में शौचालय केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम से बनाए जाने का लक्ष्य रखा था। जिसमें 12 हजार स्कूलों के लिए पैसा मिल चुका है।
कोल इंडिया के हिस्से में 6,443 स्कूल आए हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। पूरी बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा मैं केन्द्रीय राज्यमंत्री गोयल से बात करूंगा। यदि कोल इंडिया शौचालय नहीं बनवाता है तो इन्हें राज्य सरकार के पैसों से बनवाया जाए।