बीकानेर। राजस्थान समायोजन की मांग को लेकर मनरेगा संविदाकर्मी पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और इसके चलते ग्रामीण विकास कि राह में रोड़े पैदा हो गए हैं. न मनरेगा संविदाकर्मी पीछे हटने को तैयार हैं और न ही सरकार इस मामले में झुकने को तैयार हैं. संविदाकर्मी मांग पर अड़े हुए हैं वहीं, सरकार ने भी संविदाकर्मियों को नोटिस जारी कर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं, अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो उन्हें कार्यमुक्त करने की चेतावनी दी गई हैं.
इससे पूर्व दो दिन पूर्व संविदाकर्मियों ने जिला कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया था. धरनास्थल पर ही हुई सभा में प्रदर्शनकारियों ने समायोजन नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी थी. मनरेगा कार्मिक संघ के प्रदेश मंत्री मुकेश बदरा का कहना है कि राजस्थान के 33 जिलों में से 25 जिलों के संविदा कार्मिक एक पखवाड़े से अनिचितकालीन हड़ताल पर हैं. सरकार संविदाकार्मिकों की मांगों की अनदेखी कर नोटिस जारी कर हटाने की कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं हैं.
सरकार के तेवर सख्त
सरकार ने संविदाकर्मियों को नोटिस जारी कर हड़ताल समाप्त कर काम पर नहीं लौटने पर कार्यमुक्त करने की चेतावनी दी है. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. मेहरड़ा का कहना है कि संविदाकर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित होने के बारे में सरकार को अवगत कराया गया हैं. सरकार के निर्देशानुसार संविदाकर्मियों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं. संविदाकर्मी सप्ताहभर में कार्य पर नहीं लौटे तो सरकार के आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई होगी.
इससे पूर्व दो दिन पूर्व संविदाकर्मियों ने जिला कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया था. धरनास्थल पर ही हुई सभा में प्रदर्शनकारियों ने समायोजन नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी थी. मनरेगा कार्मिक संघ के प्रदेश मंत्री मुकेश बदरा का कहना है कि राजस्थान के 33 जिलों में से 25 जिलों के संविदा कार्मिक एक पखवाड़े से अनिचितकालीन हड़ताल पर हैं. सरकार संविदाकार्मिकों की मांगों की अनदेखी कर नोटिस जारी कर हटाने की कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं हैं.
सरकार के तेवर सख्त
सरकार ने संविदाकर्मियों को नोटिस जारी कर हड़ताल समाप्त कर काम पर नहीं लौटने पर कार्यमुक्त करने की चेतावनी दी है. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. मेहरड़ा का कहना है कि संविदाकर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित होने के बारे में सरकार को अवगत कराया गया हैं. सरकार के निर्देशानुसार संविदाकर्मियों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं. संविदाकर्मी सप्ताहभर में कार्य पर नहीं लौटे तो सरकार के आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई होगी.