भोपाल। रोजमर्रा के जीवन में निरंतर अहम भूमिका निभा रहे इंटरनेट की पहुंच जल्द ही प्रदेश के हर घर तक हो जायेगी। जिन स्थानों पर अभी मोबाइल पर ठीक से सिग्नल भी नहीं आते, उन स्थानों पर सरकार सीधे उपग्रह और टावर लगाकर नेट कनक्टिविटी मुहैया कराएगी। ऐसा मध्यप्रदेश की सरकार के भरोसे नहीं बल्कि केंद्र सरकार के प्रयासों से होने जा रहा है।
सरकार बगैर किसी भेदभाव के देश के सभी लोगों की इंटरनेट तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के पक्ष में है। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इंटरनेट की सुविधा चंद लोगों तक सीमित नहीं रहने दी जाएगी। भले ही फिर ट्राई चाहे इस बात के लिए राजी न हो, लेकिन सरकार घर-घर इंटरनेट पहुंचाने का निर्णय ले चुकी है।
उल्लेखनीय है कि नेट न्यूट्रलिटी पर दूरसंचार नियामक ट्राई के परामर्श पत्र जो निष्कर्ष है, उसे लेकर सरकार पूरी तरह सहमत नहीं है इस संबंध मे दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद का कहना है कि च्इंटरनेट मानव जाति की एक अहम कृति है। इस तक कुछ की नहीं, बल्कि सबकी पहुंच होनी चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है।
वे अपनी बात में यह भी जोड़ते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर जारी मौजूदा बहस को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बताते चले कि कि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर ट्राई ने इस वर्ष मार्च में एक परामर्श जारी किया था, जिस पर करीब दस लाख लोगों सहित कंपनियों ने अपने विचार व्यक्त और साझा किए हैं।