भोपाल। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रदेश के सवा दो लाख संविदा कर्मचारी /अधिकारी आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहेंगें। राजधानी भोपाल में यह धरना दोपहर 12 बजे से अम्बेडकर मैदान सेकण्ड बस स्टाप पर दिया जायेगा।
प्रदेश में सभी विभागों एवं उनकी परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों /अधिकारियो के हड़ताल पर रहने के कारण आज सर्वशिक्षा अभियान में प्रशिक्षण और लिपकीय काम नहीं होगा, वहीं स्वास्थ्य विभाग में फर्मासिस्ट, लैबटैक्निशियन, एम.एन.एम. टी.बी. कर्मचारी, आयुष के डाक्टर हड़ताल पर रहने के कारण दवाईयाँ नहीं बटेंगी, पैथोलाजी में किसी प्रकार की जांच नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज नहीं होगा, टी.बी. के मरीजों को दी जाने वाली डाट्स वो नहीं बटेगी।
मनरेगा के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला कोई कार्य नहीं होगा, विघुत विभाग के लाईन परिचालन और जुनियर तथा सीनियर इंजीनियरों के हड़ताल पर रहने से बिजली गुल होने पर उनका सुधार कार्य नहीं होगा। आई टी आई और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रषिक्षण अधिकारियों के हड़ताल पर रहने के कारण आज आई.टी.आई. में प्रषिक्षण कार्य नहीं होगा । हैडपम्प टैक्निशियन भी महासंघ के साथ हड़ताल पर रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हैडपम्प बिगड़ गये तो उनमें सुधार कार्य नहीं होगा। महिला बाल विकास में संविदा महिला सुपरवाईजरों के हड़ताल पर रहने के कारण आंगनबाड़ियों का निरीक्षण नहीं हो पायेगा । हड़ताल में जननी एक्सप्रेस के काल सेंटर और वाहन चालकों को हड़ताल से मुक्त रखा गया है।
हड़ताल में निम्न विभागों मेें कर्मचारी/ अधिकारी शामिल रहेंगें। स्कुल षिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वषिक्षा अभियान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च षिक्षा विभाग, विकास आयुक्त विभाग, तकनीकी षिक्षा एवं कौषल विकास विभाग, चिकित्सा षिक्षा विभाग, लोकसेवा एवं प्रबंधन विभाग नगरीय प्रषासन विभाग, शहरी विकास अभिकरण , पंचायत एवं गा्रमीण विकास विभाग , मनरेगा ,समग्र स्वच्छता मिषन, मध्यान्ह भोजन, जलग्रहण मिषन, क्षय रोग विभाग , एड्स कंट्रोल , फर्मासिस्ट एसोसिएषन, मध्यान्ह भोजन, वाल्मी परियोजना , डी.पी.आई.पी., महिला आर्थिक विकास निगम, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास निगम, श्रम कल्याण मण्डल एंव भवन निर्माण , मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. भोज विष्वविघालय, डी.आर.डी.ए, समस्त विकास प्राधीकरण, बी.डी.ए., हाउसिंग बोर्ड, मण्डीबोर्ड, ओकालेष्वर परियोजना, मानव अधिकार आयोग, मदरसा बोर्ड, माध्यमिक षिक्षा मण्डल, सुषासन एवं नीति विष्लेषण स्कूल , खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. माध्यम्, अंधत्व एवं सामाजिक न्याय विभाग ,पी.एच.ई. रसायन विषेषज्ञ एवं हैडपम्प टैक्निषियन, पी.एच.ई. हैडपम्प टैक्निषियन, आई.टी.आई. विभाग, कौषल विकास केन्द्र, वन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जिला पंचायत , लोक निर्माण विभाग, पुलिस हाउसिंग विभाग, कृषि विभाग, प्रषासन अकादमी, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, राष्टीय शहरी स्वास्थ्य मिषन, पष्चिम विघुत क्षेत्र कम्पनी, राष्टीय खाद्व सुरक्षा मिषन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, बी.आर.जी.एफ., म.प्र. जन अभियान परिषद, वाणिज्य कर एवं विक्रय विभाग, जल संषाधन विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, लेाक सेवा एवं जन षिकायत निवारण विभाग ।
संविदा कर्मचारियों /अधिकारियों की प्रमुख मांगें निम्न लिखित है:-
(1) म.प्र. के सामान्य प्रषासन विभाग (जी.ए.डी.) द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के लिए 22 जून 2013 को एक नीति तैयार की थी उस नीती को लागु किया जाए ।
(2) म.प्र. सरकार लगातार नई सीधी भर्ती कर रही है । सरकार सीधी भर्ती बंद कर उन पदों पर सबसे पहले संविदा कर्मचारियों का संविलयन किया जाए / नियमित किया जाए । सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए । अनुभव के अंक दिये जायें । आयु सीमा में छुट प्रदान की जाए ।
(3) समान कार्य समान वेतन दिया जाए संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं तो संविदा कर्मचारियों के समान ही गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, चिकित्सा अवकाष, अनुकम्पा निुयक्ति, चिकित्सा अवकाष, एक्सग्रेसिया, वाहन भत्ता, समय - समय पर बढ़ने वाला मंहगाई भत्ता दिया जाए।
(4) संविदा कर्मचारी /अधिकारी की संविदा समाप्त करने के पूर्व उसको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । संविदा समाप्त करने से पूर्व उसकी विभागीय जांच की जाना चाहिए ।
(5) म.प्र. सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, म.प्र. विघुत वितरण कम्पनी इंदौर के 11 इंजीनियर, म.प्र. योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के 212 संविदा कर्मचारी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिषन के 400 कर्मचारी , मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 150 तकनीकी सहायकों, जबलपुर मनरेगा की परियोजना अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं । इन संविदा कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए।
रमेश राठौर
प्रदेष अध्यक्ष
9425004231