भोपाल। संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को नियमित करने के लिए जीएडी विभाग द्वारा बनाई गई नीति को लागू करने की मांग को लेकर 7 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल कर चुके सवा दो लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी, 20 अप्रैल से विधायकों और मंत्रियों के निवास पर उपवास रखकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरूआत करने जा रहे हैं।
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 20ा अप्रैल से प्रदेश के माननीय विधायकों के यहां जिले के संविदा कर्मचारी जाकर उनको अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगें और वहीं बैठकर उपवास रखेंगें तथा उनको बतायेंगें कि विधान सभा चुनाव के पहले 22 जून 2013 को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जी.ए.डी. विभाग द्वारा नीति तैयार कर ली गई थी लेकिन उस नीति को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया । जिससे प्रदेश में सबसे अधिक कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया।
विधायकों और मंत्रियों को यह भी बतायेंगें कि वहीं सरकार ने संरपचों और ग्राम समुदायों के द्वारा नियुक्त किये गये गुरूजियों, पंचायत कर्मियों, शिक्षा कर्मियों को नियमित कर दिया तो संविदा कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा सकता जबकि संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति तो विधिवत् चयन प्रक्रिया और सक्षम अधिकारियों के माध्यम् से की गई है ।
संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ विधायकों और मंत्रियों के निवास पर अपनी निम्न लिखित मांगों का ज्ञापन सौंपेगा -
(1) म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.)संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 22 जून 2013 को बनाई गई नीति को लागू किया जाए ।
(2), नई सीधी भर्ती बंद कर उन पदों पर सबसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, सीधी भर्ती में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिये जाने के लिए, आयु सीमा में छुट प्रदान करने के लिए ,
(3) समान कार्य समान वेतन देने के लिए , संविदा कर्मचारियों को गृह- भाड़ा भत्त, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, चिकित्सा अवकाश, अनुकम्पा नियुक्ति, चिकिक्त्सा अवकाश , एक्सग्रेसिया, वाहन भत्ता समय - समय पर बढ़ने वाला मंहगाई भत्ता दिया जाए ।
(4) संविदा कर्मचारियों - अधिकारियों की किसी शिकायत के आधार पर संविदा से हटाने के पहले विभागीय जांच की जाए । उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए ।
(5) नर्मदा घाटी विकास प्राधीकरण के कर्मचारियों म.प्र. विद्युत मण्डल कम्पनी इंदौर, के इंजीनियरों, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रंगणकों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तकनीकी सहायकों, की सेवा समाप्त कर दी गई है उनकी बहाली की जाए । जबलपुर मनरेगा की परियोजना अधिकारी ऋतु तिवारी की सेवा समाप्त कर दी गई है उनकी सेवा वापस की जाए ।
रमेश राठौर
प्रदेश अध्यक्ष
9425004231
