लखनऊ। प्रदेश के 87 हजार शिक्षामित्र 30 अप्रैल तक सहायक अध्यापक बन जाएंगे। शासन ने समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय और बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश जारी कर दिए हैं।
एसपी सरकार ने शिक्षामित्रों को डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया था। पहले चरण में लगभग 58 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है। दूसरे चरण में लगभग 92 हजार शिक्षामित्रों को बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया गया। इसमें करीब 87 हजार परीक्षा पास करने में सफल रहे हैं।
बेसिक शिक्षा सचिव हीरालाल गुप्ता ने बुधवार को जारी शासनादेश में कहा है कि शासन ने रिक्त पदों के सापेक्ष प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत और दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों के समायोजन का निर्णय लिया है। रिक्तियों के सापेक्ष समायोजन की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए। बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिए निर्देश में सचिव ने कहा है कि जिन बिन्दुओं पर आपत्ति थी उन पर अलग से चर्चा कर ली जाएगी। फिलहाल समायोजन की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दिया जाए।
13 हजार को करना होगा इंतजार!
बीटीसी पास करने और समायोजन प्रक्रिया पूरी शुरू करने के बाद भी लगभग 13 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल शिक्षामित्रों की नियुक्ति वास्तविक पदों के सापेक्ष होनी है। लखनऊ सहित प्रदेश के 49 जिले ऐसे हैं, जहां शिक्षकों के रिक्त पदों से शिक्षामित्रों की संख्या अधिक है। ऐसे में इनका समायोजन तभी हो सकेगा जब प्रमेाशन या रिटायरमेंट के जरिए यहां पद खाली हों।
30 अप्रैल तक सहायक अध्यापकों की प्रमोशन की प्रक्रिया पूरा करने को कहा गया है। इसके बाद कुछ जिलों में खाली पदों की संख्या बढ़ सकती है। उन पदों पर भी बचे शिक्षामित्रों में कुछ का समायोजन हो सकेगा। दूसरे जिलों में तैनाती के विकल्प को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है इसलिए रिक्तियों के इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।
महोबा में चुनाव बाद समायोजन
चरखारी विधानसभा उपचुनाव के चलते महोबा में चुनाव आचार संहिता लागू है इसलिए यहां समायोजन चुनाव के बाद होगा। यहां 11 अप्रैल को वोटिंग और 15 अप्रैल को काउंटिंग है। 18 अप्रैल तक समस्त प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी। फिर शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही शुरू होगी।
वेतन के लिए 15.70 अरब रुपये जारी
उच्च शिक्षा विभाग ने एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन के लिए नए वित्तीय सत्र में 15.70 अरब रुपए जारी कर दिए हैं।