भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएड कोर्स में एडमिशन आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से कराए जाने एवं फीस कम किए जाने, एससीएसटी एवं महिलाओं का आरक्षण किए जाने तथा जिन कालेजो में डीएड कोर्स प्रारंभ है वहा कालेज का निरीक्षण व शैक्षणिक स्टाॅफ की सम्प्पूर्ण जानकारी उनके वेतन की पे स्लिीप आनलाईन कराऐ जाने की मांग प्रदेश सरकार से की गई है।
श्री वानखेड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश के कालेजो में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश आॅनलाईन किए जा रहे हैं परन्तु कुछ कोर्सो में आज भी आॅफ लाईन के माध्यम से एडमिशन दिए जा रहे है। जैसे डी.एड एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में आज भी आॅफलाईन प्रक्रिया चल रही है। जिस कारण प्रदेश के निजी एवं प्रायवेट कालेज संचालको द्वारा डी.एड की निर्धारित फीस 15 से 20 हजार की जगह एक से डेढ़ लाख तक फीस वसूली जा रही है और सत्र समाप्ति तक छात्रों को उक्त कोर्स में एडमिशन दिए जाते है।
श्री वानखेड़े ने बताया कि छात्र हितो को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा पिछले वर्ष भी प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री से एन.एस.यु.आई.के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट कर ज्ञापन सौप कर डी.एड में एडमिशन आनलाईन किए जाने की मांग की थी । प्रतिनिधि मण्डल को मंत्री जी द्वारा डीएड कोर्स में प्रवेश की प्रकिया आन लाईन किए जाने की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है।
श्री वानखेड़े ने कहा कि छात्र हितो को ध्यान में रखते हुए डी.एड कोर्स में प्रवेश आनलाईन किए जाने की व्यवस्था इसी सत्र से प्रारंभ किए जाने की प्रदेश सरकार से की है । ताकि छात्रों को निजी व प्रायवेट कालेजो को मोटी फीस भरने से निजात मिल सकेगी।
श्री वानखेड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई वर्षो से इन कोर्सो के लिए छात्रों से प्रवेश के लिए कालेज संचालको की मिली भगत के चलते छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।यदि इस सत्र से डी.एड में प्रवेष प्रक्रिया आनलाईन नहीं की गई तो संगठन इस लड़ाई को रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ेगा छात्र हितो को ध्यान में रखते हुए यदि मांगे नही मानी जाती है तो षिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेष सरकार की होगी।
