भोपाल। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर प्रदेश में इस बार भी पंद्रह हजार कन्याओं के हाथ पीले हो सकेंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्य सरकार को मु़ख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना के तहत कराए जाने वाले सामूहिक विवाहों के आयोजन को मंजूरी दे दी है।
हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों समेत राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्ति शामिल न हों और आमंत्रण पत्रों में भी राजनीतिक व्यक्तियों के नाम न लिखवाए जाएं।
आयोग से मंजूरी मिलने के बाद सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दो मई को अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाहों की तैयारी शुरू करने के निर्देश कलेक्टरों को दे दिए हैं।
सरकार ने इस साल अक्षय तृतीया पर 15 हजार विवाह आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 37.50 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। प्रत्येक विवाह में शासन की ओर से 25 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसमें 16 हजार रुपए का घर-गृहस्थी का सामान रहेगा, जबकि 6 हजार रुपए की एफडी वधू के नाम कराई जाएगी। 3 हजार रुपए विवाह आयोजक संस्था को आयोजन के लिए दिए जाएंगे।