भोपाल। मप्र सूचना आयोग में राज्य सरकार अब शेष पांच पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करेगी। मुख्य सूचना आयुक्त सहित पांच सूचना आयुक्त ही आयोग में अपीलों का निराकरण करेंगे। उल्लेखनीय है कि सूचना में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा आयुक्तों के दस पद हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो सरकार का मानना है कि सूचना आयुक्तों के सभी पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली अपीलों की संख्या के मद्देनजर मुख्य सूचना आयुक्त सहित पांच आयुक्त ही पर्याप्त हैं। हालांकि आयोग में नियुक्ति के आए आवेदनों को सुरक्षित रखा गया है लेकिन फिलहाल अब शेष नियुक्तियां होने की संभावना नहीं है।
इधर आयोग में होने वाली नियुक्तियों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के लिए केडी खान और सूचना आयुक्तों के लिए सुखराज सिंह, हीरालाल त्रिवेदी, जयकिशन शर्मा, गोपाल दंडोतिया तथा आत्मदीप के चयन पर अब तक राजभवन ने अपना अनुमोदन नहीं दिया है।
सरकार ने सोमवार को अनुमोदन संबंधी नस्ती राजभवन को भेजी थी, बुधवार यह वापस मंत्रालय नहीं लौटी। इधर आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि सरकार की मंशा पहले से भाजपा की विचारधारा के न्यायधीश को सूचना आयुक्त बनाने की थी। इस संबंध में बड़वानी भाजपा के जिला अध्यक्ष का पत्र भी है। दुबे ने कहा कि राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इन लोगों की स्वीकृति न दें।