भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास की मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा प्रदेश की सभी स्कूलों में मिड-डे मील में अंडे शामिल करने के आदेश जारी करने पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है।
बताया जाता है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद ने 22 नवंबर को राज्य में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा है कि स्कूलों में मिड-डे मील में अंडे शामिल किए जाएं।
देवास जिले के सोनकच्छ विकास खंड के एक गांव के शिक्षक ने बताया कि उनसे स्कूल में मिड-डे मील में अंडे शामिल करने के लिए सुझाव मांगा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में सीहोर और श्योपुर जिले में यह योजना सफल रही है।
दूसरी ओर जो शिक्षक शाकाहारी हैं वे मिड-डे मील में अंडे के विरोध में हैं। हालांकि वे खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। देवास कलेक्टर ने भी इस योजना पर जिले की सभी स्कूलों से पूछा है और अंडे के शामिल करने पर सहमति चाही है।