भोपाल. मौजूदा सरकार ने अंतिम कैबिनेट की बैठक का एजेंडा चुनाव आयोग को नहीं दिया है। इस पर आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि बैठक में ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए, जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित हो।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। यह बैठक 5 दिसंबर को बुलाई गई थी, लेकिन मंत्रियों की व्यस्तता के चलते एक दिन बढ़ा दिया गया था।
प्रदेश में आचार संहिता के चलते कैबिनेट बैठक किए जाने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से बैठक के एजेंडे की प्रति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। हालांकि आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट की बैठक करने के लिए आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। आयोग ने 5 दिसंबर को मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाए, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो।
14 प्रस्तावों पर होगी चर्चा
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें मुख्य रूप से रतनगढ़ हादसे की जांच के लिए बनाए गए आयोग का कार्यकाल बढ़ाने, यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव जांच आयोग के सचिव के कार्यकाल में वृद्धि, धान खरीदने पर कर का अधिरोपण, फसलों की क्षति का आकलन करने राजस्व पुस्तिका में संशोधन के पूर्व में लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन, सुलतानपुर को तहसील का दर्जा, भाऊसाहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास को 99 वर्ष के लिए भूमि लीज पर दिए जाने विवरणिका में संशोधन सहित 14 प्रस्ताव शामिल हैं।
