भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए समय-सीमा में कार्रवाई, कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ ही लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के भी प्रयास जरूरी हैं।
चौहान ने कहा कि प्रदेश शासन ने इस परिप्रेक्ष्य में कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का भी आयोजन करवाया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निरंतर पर्यवेक्षण और रोकथाम के लिए जून 2012 में पुलिस मुख्यालय में महिला अपराध शाखा का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। बलात्कार के प्रकरणों में 15 दिन में चालान प्रस्तुत किए जाते हैं। जनवरी 2013 से प्रारंभ महिला अपराध हेल्पलाइन में अभी तक 3,875 शिकायतें मिली हैं। इनमें से अभी तक 3,828 शिकायतों का निराकरण हो गया है।
ग्रामीण अंचल में ग्राम स्तर पर कोटवार, ग्राम रक्षा समिति तथा शहरों में नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को जागरूक तथा संवेदनशील बनाने के लिए स्पेशल ऐक्शन प्लान जिलेवार बनाए गए हैं। विगत चार-पांच माह में ही न्यायालयों द्वारा बलात्कार के मामलों में 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि आमजन की शिकायतों के निराकरण के लिए जन-सुनवाई कार्यक्रम, जिला शिकायत बोर्ड, टेली समधान योजना और जन शिकायत निवारण विभाग के माध्यम से प्राप्त एक लाख 55 हजार 478 शिकायतों में से एक लाख 55 हजार 463 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।
पुलिस द्वारा अवैध शराब व्यापार के विरुद्ध अभियान चलाकर 8,241 मामले दर्ज किए गए। एक करोड़ 58 लाख 51 हजार 210 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। प्रदेश में वर्ष 2008 से प्रारंभ चिन्हित अपराध योजना के तहत मामलों में दंड का प्रतिशत 50 से बढ़कर 70 हो गया है। प्रदेश में 21 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की जानी है। इसमें 6 हजार पदों पर भर्ती हो गई है। पांच हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। शेष 10 हजार पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता भी लगभग ढाई गुनी हो गई है। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, पुलिस बल और उसकी क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण एवं उपकरणों के अर्जन आदि के प्रयासों की जानकारी दी गई।