भोपाल। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा (नॉन एसएएस) के अफसरों को आईएएस अवॉर्ड होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस साल चार पदों की मंजूरी दे दी है। इस बारे में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने राज्य शासन को अवगत करा दिया है।
नॉन एसएएस अफसरों को आपसी शिकायतों के चलते पिछले सात साल से आईएएस अवॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव आर परशुराम द्वारा रुचि लेने के कारण इस दिशा में कार्यवाही तेज गति से हो रही है।
हालांकि अभी यह तय नहीं है कि राज्य सरकार कितने दिनों में इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करेगी? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल समेत कुछ अन्य राज्यों के अफसरों को इस साल आईएएस अवॉर्ड हो चुका है।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार नॉन एसएएस से आईएएस में सेलेक्शन के पीछे मुख्यमंत्री द्वारा सेलेक्शन वाले आईएएस अफसरों के परफॉर्मेंस को नजदीक से देखना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों में एसके मिश्रा और राकेश श्रीवास्तव सेलेक्शन के माध्यम से ही आईएएस बने हैं।
गौरतलब है कि नॉन एसएएस अफसर वर्ष 2006 से आईएएस में सेलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो इन सेवाओं के अफसरों की आपसी शिकायतों के कारण यह मामला उलझता रहा। गत वर्ष भी इस संबंध में प्रयास हुए थे। तब एक अधिकारी की शिकायत के कारण ऐन मौके पर साक्षात्कार की तिथि तय नहीं हो पाई। वर्तमान में प्रदेश में मात्र सात आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो सेलेक्शन के माध्यम से इस सेवा में आए हैं।
क्या है प्रक्रिया
संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार प्रदेश से इस बार नॉन एसएएस के चार अफसर आईएएस बन सकते हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों से 20 नाम छांटे जाएंगे। नियम के मुताबिक एक पद के लिए पांच अफसरों के नाम पर विचार किया जाता है। यानी अफसरों को आईएएस अवॉर्ड देने के लिए 20 नामों का पैनल बनाया जाएगा। जीएडी से ही पैनल संघ लोक सेवा आयोग जाएगी। चारों पदों के लिए डीपीसी दिल्ली में होगी, जिसकी तारीख भी आयोग एवं कार्मिक मंत्रालय मिलकर तय करेंगे।
क्या है गणित
प्रदेश में कुल आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 417
सीधी भर्ती वाले 291
राज्य प्रशासनिक/गैर राज्य प्रशासनिक अधिकारी (33.3 प्रतिशत) 126
गैर राज्य प्रशासनिक (एसएएस की स्वीकृत संख्या का (15 प्रतिशत) 18