इंदौर। केंद्र सरकार ने चुनावी साल में भाजपा शासित राज्यों में अपने प्रदेश संगठनों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को जो पत्र इंदिरा आवास योजना के मामले में लिखा है उससे तो यही संकेत मिलता है।
पत्र में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में 2012-13 के लिए प्रदेश में इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य 84,358 से बढ़ाकर 1,12,936 करने का श्रेय मुख्यमंत्री के साथ ही भूरिया को भी दिया है।
रमेश ने अपने पत्र में कहा है, 'मुख्यमंत्रीजी, आपके तथा कांतिलाल भूरिया के कहने पर मैंने इंदिरा आवास के लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की थी। आप दोनों के सुझाव पर ही हमने 2013-14 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की नई प्रक्रिया निर्धारित की है।
अब हम इसके लिए जो मापदंड अपना रहे हैं उसमें लक्ष्य निर्धारण का आधार प्रत्येक राज्य में आवास की कमी तथा वहां की अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों की आबादी को माना जाएगा। इसी के चलते ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्यप्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जो 1,12,936 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया था वह इस साल भी लागू रहेगा। लक्ष्य निर्धारण की इस प्रक्रिया में 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है।'
दरअसल मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सामने इस मुद्दे को रखा था।
उन्होंने बताया था कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं से मध्यप्रदेश में काफी विकास हो रहा है, लेकिन संबंधित मंत्रालय इसकी जानकारी न तो सांसदों को देते हैं न ही प्रदेश संगठन को। इसी के चलते कांग्रेस इसे अपने पक्ष में भुना नहीं पा रही है। इन नेताओं का यह भी कहना था कि जो काम उनकी अनुसंशा पर मंजूर हो रहे हैं उसकी भी उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है।