ज्योतिषियों की भाषा में इसे कुछ ऐसे ही कहा जायेगा| हकीकत यह है कि केंद्र सरकार देश के सर्वोच्च न्यायलय से भी उपर अपने को मानने की गलतफहमी पाल बैठी है| तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को भेजी जाने वाली स्टेट्स रिपोर्ट को सरकार ने तलब कर लिया| कोयला जाँच तो उस दिन ही दफन हो गई थी, जब सरकार के मनमाफिक अधिकारी सी बी आई के निदेशक बनाये गए थे|
कोयला घोटाला अगर कोई और व्यक्ति उठाता तो शायद इसे राजनीति का नाम दे दिया जाता| भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक संस्था नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह घोटाला उजागर हुआ है| इस पर देश सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट्स रिपोर्ट सीबीआई से मांगी थी| सर्वोच्च न्यायलय को कौन सी जानकारी देना है और कौन सी छिपाना है| इसकी जानकारी पहले कानून मंत्री ने ली फिर सीबीआई स्वामिभक्ति दिखाने प्रधानमंत्री कार्यालय जा पहुंची| अब कोई कैसे मान ले की भारत में सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम करती है|
समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह पहले से ही साफ साफ कह रहे है की कांग्रेस सीबीआई का इस्तेमाल प्रतिपक्षी को डराने के लिए करती है| चूँकि कोयला घोटाले में उसके अपने सांसदों के हाथ काले हैं, इस कारण कांग्रेस फूंक-फूंक के कदम रख रही है और वह सब कर रही है,जो नैतिक नहीं कहा जा सकता| अब प्रतिपक्षी इस मामले में एस आई टी के गठन की मांग कर रहे है और यह होगा नहीं|