भोपाल। मध्यप्रदेश में बी.पी.एल और अंत्योदय परिवारों को एक दिन की मजदूरी से पूरे माह का राशन मिलेगा। यह संभव होगा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिहं चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा जून 2013 से अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 2 रूपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाने के निर्णय से।
खाद्यान्नों के मूल्य में यह विशेष रियायत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत दी जायेगी। योजना में वर्तमान में अंत्योदय परिवारों को 35 किलो और बी.पी.एल परिवारों को 20 किलो खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अंत्योदय परिवारों को गेहूँ 2 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल 3 रूपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध करवाया जा रहा है। बी.पी.एल परिवारों को गेहूँ 3 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल 4रूपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध हो रहा है।
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जो इन विशेष रियायती दरों पर गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवायेगा। इस विशेष रियायती दर पर खाद्यान्न की उपलब्घता से प्रदेश की लगभग आधी आबादी अर्थात् 3.5 करोड़ गरीब नागरिक लाभान्वित होंगे। इनमें 8 लाख परिवार अंत्योदय श्रेणी के और 56 लाख परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के होंगे।
राज्य शासन के इस महत्वपूर्ण और लोक हितैषी फैसले से राज्य सरकार पर करीब 360 करोड़ रूपये का अतिरिक्त सबसिडी भार आयेगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और बीपीएल परिवारों को 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर राज्य सरकार पहले ही 440 करोड़ की सबसिडी का भार उठा रही है।
मध्यप्रदेश में बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को विशेष रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का राज्य शासन का यह फैसला भारत सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक से भी एक कदम आगे का फैसला है। खाद्य सुरक्षा विधेयक में 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार से वर्तमान में बी.पी.एल परिवारों के लिये प्राप्त खाद्यान्न 5 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 6.50 रूपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर प्राप्त हो रहा है। इस खाद्यान्न को हितग्राही परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिये परिवहन और सहकारी और शीर्ष समितियों के कमीशन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार पहले से ही वहन कर रही है।
अब प्रदेश के सभी विकासखण्डों में एक रूपये किलो की दर से आयोडीनयुक्त नमक
राज्य सरकार ने एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय जून 2013 से प्रदेश के सभी 313 विकासखण्ड में बी.पी.एल और अंत्योदय परिवारों को प्रति माह एक रूपये प्रति किलोग्राम की विशेष रियायती दर से आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध करवाने का भी लिया है। वर्तमान में प्रदेश के सिर्फ 89 अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखण्ड में यह सुविधा प्रदाय की जा रही है।
इस फैसले का उद्देश्य यह है कि न केवल अनुसूचित जनजाति के परिवारों बल्कि प्रदेश के सभी बी.पी.एल और अंत्योदय परिवारों को स्वस्थ पोषण के लिये आयोडीनयुक्त नमक सस्ती से सस्ती दर पर उपलब्ध हो सके।
इस अहम फैसले पर अमल से राज्य शासन पर 40 करोड़ रूपये सालाना का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा, जो वर्तमान में सिर्फ 25 करोड़ था।
इस तरह आयोडीनयुक्त नमक को एक रूपये प्रति किलोग्राम की विशेष दर पर प्रदेश के सभी अंत्योदय और बी.पी.एल परिवारों को उपलब्ध करवाने पर राज्य शासन कुल 65 करोड़ रूपये सालाना का भार वहन करेगा।
अजय सिंह ने कहा योजना नहीं धोखा है
भोपाल। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक रूपये किलो गेहूं एवं दो रूपये किलो चावल देने की घोषणा को प्रदेश की गरीब जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनका मुफ्त में यश लूटने की घटिया शैली है।
श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में इस तरह का प्रावधान पूरे देश में लागू किया जा रहा है उसकी प्रत्याशा में हमेशा की तरह केन्द्र की योजनाओं को हाइजैक कर जो घटिया राजनीति मुख्यमंत्री करते है वैंसे ही इस मामले में भी उन्होंने किया।
नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि मुफ्त का यश लूटने की जो शैली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अख्तियार की है वह एक घटिया सोच और संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। श्री सिंह ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के प्रति उनका कोई नजरिया नहीं है।
केन्द्र में कांग्रेसनीत सरकार ने हमेशा इन वर्गों की चिंता की है इनके हित में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सब्सिडी का पैसा सीधे गरीबों के खाते में पहुंचना, खाद्यान्न सुरक्षा बिल जैंसे कई क्रांतिकारी निर्णय लिया जिसने इस देश के गरीबों को बेहतर जीवन और उनके आत्मसम्मान को लौटाया है।
श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने अपने कार्यकाल में सिर्फ ढोंग किए है। उन्होंने केन्द्र की कोई भी योजना हो उसे अपने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय बताकर या मुख्यमंत्री के नाम की योजना बनाकर इस प्रदेश की जनता को छला, ठगा और उन्हें धोखा देने का प्रयास किया है, लेकिन इस प्रदेश की जनता यह जानती है कि भाजपा सरकार की गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रति न तो कोई चिंता है और न ही इन वर्गों के प्रति उनमें कोई सोच है।
नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अब मुफ्त का यश लेने के आचरण से बाज आए और जमीनी धरातल से उनकी सरकार ने जो जीरो काम किया है उसमें सुधार लाएं।