भोपाल। मध्यप्रदेश का नया बजट इन दिनों चर्चाओं का प्रमुख केन्द्र है। हर बजट में धीरे से टैक्स बढ़ाने वाले मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री राघवजी भाई का मानना है कि इस बार ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि मतदाताओं की जेबकाटने वाला बजट बना दिया तो टेंशन हो जाएगी। खबर मिल रही है कि इस नए बजट में किसानों को टारगेट करते हुए कई तोहफे तैयार किए जा रहे हैं। डीजल पर लगने वाला वेट भी घटाया जाएगा, जिससे मध्यप्रदेश में डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में प्रदेश के किसान और आम आदमी को बजट में कई रियायतें देने जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार इस बार किसानों को डीजल पर वैट में कुछ छूट देने का निर्णय कर सकती है।
संभावना है कि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री राघवजी अपना दसवां बजट 22 फरवरी को पेश करेंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। नए बजट में सिंचाई, बिजली, किसानों के साथ सोशल सेक्टर पर खास जोर होगा।
नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना को लिए वित्तीय प्रावधान करने के साथ सड़क और पानी को लेकर भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें किसान महापंचायत के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को भी शामिल करते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की बोनस राशि में इजाफा और किसानों के बिजली बिल के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न शहरों के विकास योजनाओं के लिए भी बजट में राशि रखी गई है।
बैठक में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रावधान अधिनियम 2005 के तहत आगामी बजट को लेकर यथोचित विवरण भी पेश किया गया। कैबिनेट ने आज वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम छमाही में संभावित आय एवं व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा की। इस साल में सरकार ने सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अधोसंरचना विकास तथा सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा राशि खर्च की है।