मीटिंग में उपस्थित
मंत्रालय में शुक्रवार को कंपनी के अध्यक्ष श्री मनीष सिंह (सचिव, परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश शासन) की अध्यक्षता में हुई बैठक में संचालक मण्डल के सभी सदस्यों ने सहभागिता की। बैठक में कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी, ग्वालियर औद्योगिक विकास निगम की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अनीशा श्रीवास्तव सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 1 अप्रैल 2025 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में इस कंपनी के गठन और प्रशासनिक संरचना, वित्तीय प्रबंधन एवं संचालन संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की थी।
कंपनी के निर्णयों से सुगम परिवहन के संकल्प को मिलेगी गति
बैठक में लिए गए निर्णयों से कंपनी का संस्थागत, प्रशासनिक एवं वित्तीय ढांचा सुदृढ़ होगा तथा ग्वालियर-चंबल अंचल में नागरिकों को सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगामी कार्यवाही को गति मिलेगी। अब कंपनी के कार्यकारी निदेशक को आवश्यक अनुबंधों, समझौतों एवं अन्य दस्तावेजों के निष्पादन तथा बैंकिंग एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया। इससे कंपनी की निर्णय प्रक्रिया सहित आगामी संचालन संबंधी गतिविधियों को गति मिलेगी।
बेहतर प्रशासनिक समन्वय के लिए निदेशक नामित
बैठक में संचालक मण्डल ने कार्यकारी निदेशक के अलावा ग्वालियर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर एवं अशोकनगर जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों सहित नौ नामित निदेशकों की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से कंपनी के संचालन में विभिन्न जिलों एवं संबंधित विभागों की सहभागिता सुनिश्चित होगी तथा क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रशासनिक समन्वय भी बन सकेगा।
10 लाख रूपये की अंशपूंजी के साथ वित्तीय मजबूती
कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता खोलने एवं एक लाख इक्विटी शेयरों के माध्यम से 10 लाख रूपये की अंशपूंजी के शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कंपनी के शेयर हस्तांतरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही कंपनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अंगीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष एवं पंजीकृत कार्यालय सहित आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अनुमोदित किया गया।
अनेक वित्तीय प्रशासनिक फैसले होंगे पारदर्शी
बैठक में कंपनी के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं वैधानिक अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के माध्यम से प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने, जीएसटी एवं अन्य आवश्यक पंजीयन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कंपनी के कार्यकारी निदेशक को आवश्यक अनुबंधों, समझौतों एवं अन्य दस्तावेजों के निष्पादन तथा बैंकिंग एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया।
स्मार्ट सिटी – जीडीए या कमिश्नरी भवन में खुलेगा कार्यालय
बैठक में कंपनी के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए कार्यालयीन अधोसंरचना के विकास एवं स्थापना पर विस्तृत चर्चा की गई। लगभग 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता वाले मुख्य कार्यालय तथा कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना के लिए चार संभावित स्थलों (स्मार्ट सिटी कार्यालय का द्वितीय तल, जीडीए शताब्दीपुरम, जीडीए माधव प्लाजा एवं संभागायुक्त कार्यालय) पर विचार-विमर्श किया गया। संचालक मंडल द्वारा इन स्थलों की उपलब्धता, उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चारों विकल्पों में से एक उपयुक्त स्थल का चयन कर कंपनी के मुख्य कार्यालय एवं कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट: राजेश बैन।
