वर्तमान स्थिति और प्रगति के आंकड़े
कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब तक हुई कार्यवाही का ब्योरा निम्न अनुसार है: समग्र आईडी लिंकिंग: प्रदेश के लगभग 96.08% नियमित शासकीय सेवकों की समग्र आईडी IFMIS एम्प्लोयी प्रोफाइल में दर्ज की जा चुकी है। लगभग 84.18% नियमित शासकीय सेवकों का आधार IFMIS में लिंक किया जा चुका है। विभिन्न कार्यालय स्तरों पर अपेक्षित तत्परता न दिखाए जाने के कारण शत-प्रतिशत लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।
दिसंबर 2026 तक की समय-सीमा तय
वेतन आहरण में संभावित असुविधा से बचाव के लिए संचालनालय ने राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अपने अधीनस्थ सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को निर्देशित करने को कहा गया है कि वे दिसंबर 2026 तक e-KYC प्रक्रिया के माध्यम से सभी शासकीय सेवकों का समग्र आईडी सत्यापन एवं आधार मैपिंग कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी।
