सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा: DA में 3% का इजाफा
केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को महंगाई राहत का बड़ा तोहफा दिया है। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी इस फैसले के तहत 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 3% बढ़ाकर 60% से 63% कर दिया गया है। इसके अलावा 6th CPC के तहत भत्ते में 7% की वृद्धि कर इसे 262% से 269% तथा 5th CPC के तहत 14% की वृद्धि कर इसे 483% से 497% कर दिया गया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों को बढ़ी हुई इन-हैंड सैलरी और पेंशन के रूप में मिलेगा।
गांवों की बदलेगी तस्वीर: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना
ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के लिए कैबिनेट ने 7,395 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (PMVGSY) को मंजूरी दी है। यह 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) के लिए एक केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजना होगी, जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को कवर करेगी। इससे 32 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। आम ग्रामीणों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राम सभाएं अधिक सशक्त होंगी, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से विकास कार्य पारदर्शी बनेंगे और 9 स्थानीय सतत विकास (SDG) विषयों पर काम होने से गांव के स्तर पर ही पेयजल, स्वच्छता, रोशनी और बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी।
युवाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान: सस्ते व वर्ल्ड-क्लास खेल उपकरण
भारत को खेल सामग्री का ग्लोबल हब बनाने और युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1,856 करोड़ रुपये के आवंटन से 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को 8 साल (FY 2026-27 से FY 2033-34) के लिए स्वीकृति दी गई है। आम जनता, बच्चों और खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ यह मिलेगा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स काफी किफायती/सस्ते दामों पर मिलेंगे। योजना के तहत 300+ एकड़ के 4 समर्पित स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन स्थापित होंगे, 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले एंकर इन्वेस्टर्स को 20% कापेक्स (Capex) सपोर्ट मिलेगा और 10 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 15% तक का टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही, खेल क्षेत्र के नए स्टार्ट-अप्स को 20 लाख रुपये तक की ग्रांट, सर्टिफिकेशन लागत पर 70% तक की सब्सिडी और ट्रेनिंग सुविधाओं से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: घटेगी माल ढुलाई लागत, सामान होगा सस्ता
व्यापार को रफ्तार देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये के बजट वाली 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' को अगले 13 वर्षों (FY 2039-40 तक) के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना में टर्म लोन पर 3% प्रति वर्ष ब्याज सहायता (ISA) के लिए 859 करोड़ रुपये, टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपये, पोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा 25% रियायती दर पर जमीन लीज़ पर देना और 8,891 करोड़ रुपये की ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर (OPEX) सहायता शामिल है। योजना में नए (Greenfield) प्लांट्स के लिए न्यूनतम 1,00,000 TEU और विस्तार (Brownfield) के लिए 25,000 TEU वार्षिक क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें स्वदेशी सामग्री (Local Content) को 70% से बढ़ाकर 90% किया जाएगा। आम नागरिक के नजरिए से, भारत में ही कंटेनर बनने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा, जिससे बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और सप्लाई चेन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
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