वेतनमान में सुधार की मांग
अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, शासकीय कर्मचारी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पाण्डेय की मांग का समर्थन करते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से दो बड़े बदलावों का सुझाव दिया गया है:
- द्वितीय उच्चतर समयमान-वेतनमान: इसे ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 किया जाए।
- तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान: इसे ग्रेड पे 3200 के स्थान पर 4200 प्रदान किया जाए।
विसंगति का आधार पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय, विधानसभा, विधि विभाग और राजभवन जैसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 लिपिकों के लिए भर्ती नियम, शैक्षणिक योग्यता और टाइपिंग परीक्षा की शर्तें पूरी तरह समान हैं। इसके अतिरिक्त, इन सभी का प्रारंभिक वेतनमान भी 5200-20200 और ग्रेड पे 1900 एक समान है। ऐसी स्थिति में उच्चतर वेतनमान में अंतर को अनुचित मानते हुए इसे सुधारने की आवश्यकता बताई गई है।
अध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि विभागीय अध्यक्ष कार्यालयों के लिपिकों के साथ न्याय करते हुए संबंधित विभाग को इस संबंध में निर्देशित करने की कृपा करें। इस कदम से प्रदेश के हजारों लिपिक कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी।
